Modi sarkar :- मोदी सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी है इसमें न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद प्रति मन ₹10000 की पेंशन गारंटी है योजना में फैमिली और महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरिक शामिल है इस स्कीम में 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा/
हाईलाइट
यूनिट 5 पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्र सरकार की कर्मचारियों के लिए मंजूरी की गई है
यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद कर्मचारियों को ₹10000 प्रति माह पेंशन की गारंटी
स्कीम में फैमिली पेंशन का प्रावधान है कर्मचारियों की मौत पर परिवार को 60%
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम है यूपीएस के तहत केंद्र कर्मचारियों को एक निमित्त पेंशन मिलेगी अब तक केंद्र कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम एनपीएस का प्रावधान था लेकिन इसमें फिक्स पेंशन नहीं मिलती थी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्या नियम है
1- निमित्त पेंशन- यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत गेम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ते पेंशन मिलेगी केंद्र कर्मचारियों को उसके रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा/
2- निश्चित पारिवारिक पेंशन – अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का साथ प्रदूषण हिस्सा मिलेगा आसान भाषा में कहें यदि कर्मचारियों को 10000 पेंशन मिल रही है और उसके निधन हो जाता तो परिवार को ₹6000 पेंशन मिलेगा/
3- अगर 25 साल से कम नौकरी है तो कितना पेंशन मिलेगा- अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो उसे ₹10000 पेंशन मिलेंगे कैसे प्लीज किसी कर्मचारी ने 11 साल नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले लिया और उसे वक्त उसकी बेसिक सैलरी इस केस में उसे भी 10000 रुपया महीना पेंशन मिलेगी/
जो रिटायर हो गए हैं क्या उन्हें भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा?
केंद्र सरकार के मुताबिक यूपीएस का लाभ पूर्ण केंद्र कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2004 के बाद एनपीएस में कवर थे और रिटायर हो चुके हैं सरकार के मुताबिक ऐसे केंद्र कर्मचारियों को जो 31 मार्च 2025 तक सेवनित होने वाले हैं या हो चुके हैं उन्हें यूपीएस का लाभ मिलेगा ऐसे कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत जो भी पैसा निकाला है उसे संयोजित करने के बाद यूपीएस के तहत बकाया एरिया दिया जाएगा सरकार के मुताबिक एरिया का पैसा देने के लिए 800 करोड रुपए मंजूरी किए गए हैं/